सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळविल्याबाबतचा १४ जूलैचा शासन निर्णय रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी
रविंद्र मैंद ब्रम्हपुरी तालुका प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज -राज्य शासनाच्या सन २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय खात्याला एकूण ११ हजार ५७७ कोटी इतक्या विकास निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र वर्षे अखेरीस राज्यातील महायुतीच्या त्रिकूट अपयशी सरकारमुळे केवळ ३ हजार ९०० कोटी व ६५ लक्ष इतकाच प्रत्यक्ष खर्च झालेला असून तद्वतच सामाजिक न्याय खात्याच्या एकूण मंजूर १४५ योजनांपैकी ४१ योजनांवर प्रत्यक्ष खर्च हा शून्य असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आल्याने अपयशी सरकार मुळेच राज्याच्या विकासाला खीळ लागल्याचा आरोप करीत सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळविल्याबाबतचा १४ जूलै २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी काॅंग्रेसच्या वतीने निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली असुन राज्याचे मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार यांच्या वतीने निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
राज्यातील सामाजिक दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय खात्याअंतर्गत शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेतू विविध योजना राबविल्या जातात. याकरिता राज्याच्या दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात विशेष निधीच तरतूद केली जात असते. असे असताना सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध योजनांकरिता ११५७७ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र वर्ष अखेरीस ३९००.६५ कोटी प्रत्येक खर्च झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. तर शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्या अंतर्गत एकूण मंजूर १४५ योजनांपैकी ४१ योजनांचा प्रत्यक्ष खर्च हा शून्य असल्याची माहिती आहे. यात श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना एकूण तरतूद १५३० कोटी तर प्रत्यक्ष खर्च ७२३.९३ कोटी म्हणजे अर्ध्यापेक्षा कमी, संजय गांधी निराधार योजना एकूण तरतूद ९०० कोटी रुपये तर प्रत्यक्ष खर्च ४०९ कोटी रुपये, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना एकूण तरतूद १५९६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च मात्र ६५० कोटी, इंदु मिल स्मारकासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद असताना प्रत्यक्ष खर्च मात्र शून्य , अनुसूचित जातीच्या मुलासाठी नवीन शाळा व वसतिगृह उभारणीसाठी २४० कोटींची तरतूद असताना खर्च केवळ ४७ कोटी रुपये, मातंग उन्नती महामंडळासाठी १०० कोटींची तरतूद खर्च केवळ २० कोटी, अशा तफावत धोरणामुळे शासनाचे सामाजिक न्याय खात्या अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दुर्बल घटकांप्रती शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित व उदासीन धोरण स्पष्ट जाणवत आहे. राज्यातील महायुतीची त्रिकूट सरकार ही केवळ जनतेला वेठीस धरून लोटण्याचे काम करीत असून खोट्या योजनांचा पाऊस काढ्याचे काम करत आहे असा आरोपही निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
यावेळी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खेमराज तिडके, बाजार समितीचे सभापती प्रभाकर सेलोकर, माजी जि.प.सदस्य डॉ. राजेश कांबळे, जिल्हा काॅंग्रेस सचिव विलास विखार, शहर काँग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र राऊत, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सोनू नाकतोडे, महीला काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा योगिता आमले, अनुसूचित जाती सेलचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद मोटघरे, माजी पं.स.सभापती नेताजी मेश्राम,अल्पसंख्याक सेलचे तालुकाध्यक्ष मोहसीन कुरेशी, युवक काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस रुपेश बानबले, शहर काँग्रेस कार्याध्यक्ष सुधाकर पोपटे, शहर काँग्रेस सचिव पुष्पाकर बांगरे, किसान सेलचे तालुकाध्यक्ष वामन मिसार, तालुका काँग्रेस उपाध्यक्ष नामदेव लांजेवार, अनुसूचित जाती सेलचे विधानसभा उपाध्यक्ष मुन्ना रामटेके, कृउबा उपसभापती सुनीता तिडके, महीला काँग्रेसच्या उपाध्यक्ष कल्पना गेडाम, कृउबा संचालक सोनू मेश्राम, कृउबा संचालक ब्रम्हदेव दिघोरे, अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हा सहसचिव प्रा.डि.के.मेश्राम, शहर काँग्रेस लक्ष्मण जिभकाटे, पथविक्रेता समीतीचे रविंद्र पवार, जनसंपर्क अधिकारी सुधीर पंदीलवार, सोमेश्वर उपासे, पटेलनगर प्रभाग काॅंग्रेस अध्यक्ष रवी मैंद, रश्मी पगाडे, जया कन्नाके, राममोहन ब्राडीया यांसह अन्य काॅंग्रेस कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
