मनसे च्या जनहीत कक्ष विभागाची मागणी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी शासनाच्या लाखों रुपयाची उधळपट्टी.
प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – नगरपरिषद बल्लारपूर तर्फे दिनांक २९.२.२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या “कर्मचारी विमा” निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली नसून, निविदाधारकांच्या दरांच्या तुलनात्मक तक्त्यात मोठ्या विसंगती आढळल्या आहेत. तसेच चुकीच्या पद्धतीने “कर्मचारी विमा” निविदेत अधिक दर मंजूर करून शासनाच्या सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करून भ्रष्टाचार केलेला असल्याने ठराव क्र. ८ (दिनांक १५.०३.२०२४) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औ‌द्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये रद्द करून दोषीवर कार्यवाही कारण्यात यावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण जनहीत कक्ष विभागातर्फे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसे जनहीत विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश काळबांधे सुनील गुढे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहें, यावेळी यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष अमन अंदेवार, वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार, रोजगार स्वयंरोजगार जिल्हाध्यक्ष मनोज तांबेकर, राज वर्मा, शैलेश कडुकर, कैलास बालकोंडे इत्यादीची उपस्थिती होती.
बल्लारपूर नगरपरिषद मध्ये कर्मचारी विमा निविदा काढताना ऑनलाईन निविदा काढायला हवी होती परंतु ती ऑफलाईन काढून त्यात निविदा रकमेत खोडतोड केली, या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना कुठलीही सूचना न देता परस्पर त्यांच्या बैंक वेतनातून “कर्मचारी विमा” पैशाची कपात होत असल्याने या प्रकाराबाबत नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे आक्षेप/निवेदन दिले असता, मुख्याधिकारी मार्फत त्यांच्या वेतनातून “कर्मचारी विमा” पैशाची कपात न करण्याचा आदेश दिलेला आहें. मात्र, प्रत्यक्ष चौकशी न करता कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर पडदा टाकण्याचा हा प्रयत्न असून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सदर निविदेत अपहार प्रकरणी आदेशित केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात सत्य परिस्थिती दडपण्यात आली असल्याने दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
नगरपरिषदेच्या “कर्मचारी विमा” निविदेत अधिक दर असणाऱ्या स्टार हेल्थ या विमा कंपनीला निविदा मंजूर करून कमी दर असणाऱ्या एचडीएफसी लाईफ व इन्फो टोकीओ या दोन कंपनीच्या कमी दरात खोडतोड करून त्यांची निविदा रद्द केली आणि 10 लाखांचा विमा असतांना 32 लाखांचा विमा दाखवून शासनाची दिशाभूल केली असल्याने या भ्रष्ट कारभारामुळे सरकारी निधीची मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाली आहे, हे सार्वजनिक पैशाचे लूटप्रकरण असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित होते परंतु तसे न झाल्यामुळे राज्याचे आयुक्त तथा संचालक, मुंबई यांनी सादर प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता विभागीय स्तरावरील चौकशी चे निर्देश दिले आहेत.
काय आहें वस्तुस्थिती?
बल्लारपूर नगरपरिषद मधील “कर्मचारी विमा” प्रकरणी नगर परिषदेने प्राप्त दराचे कागदपत्रे तसेस दराचे तुलनात्मक तक्त्याची पाहणी केल्यास त्यामध्ये खोडतोड व उपरिलीखान केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच तयार करण्यात आलेले तुलनात्मक तक्त्यानुसार कार्यालयाने फ्लोटर ३ लक्ष चे दरास मंजुरी देण्याचे अनुषंगाने घेतलेला दि. १५.०३.२०२४ चे ठराव क्र. ८ मध्ये गोंधळ घालत स्टार हेअल्थ ने फ्लोटर ३ लक्ष बाबत कोणतेही दर सादर न करता स्टार हेअल्थ ला केवळ फायदा पोहचविण्याच्य हेतूने सर्वात कमी बोली धारक दाखविण्याकरिता चुकीचा ठराव घेतला गेला.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औ‌द्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना, नगरपरिषदेचे कोणतेही बेकायदेशीर किंवा लोकहिताविरोधी ठराव रद्द करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 चे कलम 308 नुसार नगरपरिषद बल्लारपूरच्या ‘कर्मचारी विमा २०२४-२५’ संबंधित ठराव रद्द करावा व यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करून ज्या सरकारी पैशाची उधळपट्टी करण्यात आली ती रक्कम संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसुल करण्यात यावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनहीत कक्ष विभागामार्फत मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
