आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत आग्रही मागणी
लिंकिंग पद्धतीला बंदी करण्याची तसेच धान खरेदीचा लक्षांक वाढविण्याची मागणी
कोरोमंडल कंपनीवर गुन्हा दाखल; केवळ एफआयआर नव्हे,अटक आवश्यक
मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोमंडल कंपनीविरोधात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 7 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे निश्चितच महत्त्वाचे पाऊल असून, प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.मात्र, अशा कंपन्यांचे मालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे केवळ एफआयआर दाखल करून थांबणे अपुरे ठरते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या कंपनी विरोधात कठोर अंमलबजावणी आणि तात्काळ अटकेची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे, अशी आग्रही मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवार (दि.७) रोजी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली.
ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारच्या पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी जर लिंकिंग विषयी तक्रार दाखल केली, तर संबंधित कंपनीवर तातडीने अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 7 अंतर्गत अटक केली जावी. अन्यथा महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि त्यांच्यावर होणारी जबरदस्ती थांबविणे अशक्य होईल, त्यामुळे या कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या तातडीने करण्यात याव्यात. अशी शिफारसही आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारकडे केली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांवर खते, बियाणे वा अन्य कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी जबरदस्तीने इतर उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणारी “लिंकिंग” पद्धत सर्रास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी लिंकिंग पद्धती तात्काळ बंद करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
कृषी विभागाच्या चुकीच्या आकडेमोडीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान:
कृषी मूल्य आयोगाच्या मानधनासाठी 6 कोटी 41 लाख 52 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.यात आमचा आक्षेप नाही पण कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून सरकारकडे योग्य व अचूक आकडे न गेल्यास त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बसतो. विशेषतः धान उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, धान खरेदीचा लक्षांक वाढवून द्यावा, मात्र तो वाढवला जात नाही. यामागे कृषी विभागाकडून दर हेक्टरी उत्पादनाचे आकडे कमी दाखवले जात असल्याचे कारण असून, काही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे कृषी विभागाने यापुढे लक्षांक पाठविताना धान, ज्वारी यासारख्या पिकांचे प्रत्यक्ष उत्पादन किती आहे, याची अचूक व पारदर्शक माहिती सरकारकडे सादर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
