खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी सरकारकडे खत पुरवठा सुनिश्चित करण्याची केली मागणी
प्रशांत रामटेके संपादक प्रबोधिनी न्युज – दिल्ली: गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या खत टंचाईचा प्रश्न संसदेत जोरकसपणे मांडला. सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध न झाल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत असून, उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे खताच्या वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि तत्काळ उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे, असे डॉ. किरसान यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले की, जून-जुलै महिन्यांत खरीप हंगामाची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. या काळात शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या खतांची अत्यंत आवश्यकता असते. मात्र, प्रत्यक्षात याच काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये खतांचा पुरवठा अपुरा ठरत आहे. हे चित्र अत्यंत चिंताजनक असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
खासदार डॉ. किरसान यांनी राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCFL) संदर्भात सांगितले की, या संस्थेला केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ७०% आणि इतर राज्यांना ३०% खत देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र हे प्रमाण पाळले जात नसल्याने महाराष्ट्राला अपेक्षित मात्रा मिळत नाही. परिणामी राज्यातील अनेक शेतकरी खताच्या शोधात भटकंती करत आहेत. केंद्र सरकारने खत वितरणात राज्यांचा हक्क सुनिश्चित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, डॉ. किरसान यांनी तेलंगणा राज्यातील रामागुंडम येथील केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्सच्या युनिटमधून गडचिरोली जिल्ह्याकरीता आणि परिसरातील जिल्ह्यांना खताचा तातडीने आणि नियमित पुरवठा करावा, अशीही मागणी केली. रामागुंडम हे उत्पादन केंद्र गडचिरोलीपासून भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आहे, त्यामुळे वाहतूक खर्च व वेळ वाचवून अधिक गतीने खत पोहोचवले जाऊ शकते.
खासदारांनी डॉ. किरसान यांनी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या कडे संसदेचे लक्ष वेधले, त्यांनी सांगितले की, काही खत उत्पादक कंपन्या DAP खत खरेदी करताना नॅनो युरिया घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर करत आहेत. ही ‘लिंकिंग’ पद्धत अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांची गरज आणि स्वायत्तता याचा विचार न करता त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला जातो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार खत निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असावा. त्यामुळे कंपन्यांनी अशा सक्तीचा अवलंब करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी विकलेल्या धानाचे किमान आधारभूत किंमतीचे (एमएसपी) पैसे अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाहीत, ही वस्तुस्थितीही त्यांनी संसदेत मांडली. या रकमेच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण अधिकच तीव्र होत आहे. त्यामुळे हे पैसे तात्काळ वितरित करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीही त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
