अधिवेशनात बोलताना शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर वेधले लक्ष
दिपाली पाटील
जिल्हा उपसंपादक
चंद्रपूर
केंद्र सरकारने ए-2, एफ एल सूत्रानुसार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 7 हजार 521 हमीभाव दिला आहे. हा अन्याय आहे. त्यामुळे सी-2 सूत्रानुसार निर्धारित होणारा 9 हजार 354 इतका हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. यात निर्माण होणारी 1 हजार 833 रुपयांची तफावत राज्य सरकारने भरून काढत शेतकऱ्यांना 9 हजार 354 इतका हमीभाव द्यावा, अशी मागणी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
आज अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी सभागृहात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यापुढे मांडले आहेत. चंद्रपूरातही कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. यापूर्वी कापूस उत्पादक तालुक्यातून चंद्रपूरचे नाव वगळण्यात आले होते. त्यानंतर आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर तालुक्याचे नाव कापूस उत्पादक तालुक्यात समाविष्ट करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परिणामी, चंद्रपूर तालुक्याचे नाव कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले.
आज अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले की, स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्या नुसार ए-2, ए-2 प्लस, एफ एल आणि सी-2 या तिन सूत्रांनुसार उत्पन्नाचा खर्च मोजला जातो. यात ५० टक्के नफा जोडल्या जातो, परंतु शासनाने हमीभाव ठरविताना ए-2, एफ-एल सूत्रानुसार 7 हजार 521 इतका हमीभाव कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला आहे. मात्र सी-2 या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे अपेक्षित आहे. यानुसार 9 हजार 354 इतका हमीभाव कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परंतु असे झाल्यास 1 हजार 833 रुपयांची तफावत निर्माण होणार आहे. ही तफावत राज्य सरकारने भरून काढावी, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तशी घोषणा केल्यास ही तफावत राज्य सरकार भरेल, असे सकारात्मक उत्तर दिले आहे.
ग्रेडर कमी असल्याने कापसाच्या गाड्या विक्री केंद्रावर दोन ते तीन दिवस थांबविल्या जात आहेत. ही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ग्रेडरची संख्या वाढवून पहिल्याच दिवशी कापसाचे ग्रेडेशन करून शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेणार का, असा प्रश्न अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केला आहे.
एम.एस.पी.ला फौजदारी कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले पाहिजे.डाॅ.एम.एस.स्वामिनाथन आयोग विसरले वाटते.