प्रतिष्ठित भामटा मुकुंद जोशी वर अखेर गुन्हा दाखल.

गडचिरोली पोलीसांनी ‌वास्तविक कारवाई केली का ??

सखोल चौकशी केल्यास बरेच कारनामे उघड होण्याची शक्यता.

गडचिरोली प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क आज दि.२४ ऑगस्ट २०२४:- गडचिरोली येथील प्रतिष्ठित भामटा , फसव्या मुकुंद जोशी यांना मागील अनेक वर्षांपासून अनेकविध केलेल्या कुकर्म आणि पापाचे फळ खाण्याची संधी म्हणावी की काय.? गडचिरोली पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र वास्तविक तक्रारीच्या अनुषंगाने गडचिरोली पोलीसांनी मुकुंद जोशी यांच्यावर योग्य गुन्हे दाखल केले नसल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. स्वतःला फार मोठा पत्रकार म्हणवून घेत पत्रकार स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधनाचे लाखो रुपये हडप केले आहे. या बाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षक गडचिरोली, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनाही निवेदन दिले होते . मात्र काय कारवाई केली याचा उलगडा अजून झाला नाही.
भारतातील मानसिक छळ कायद्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देते, मग ते कायमस्वरूपी, तात्पुरते किंवा कराराचे असोत आणि त्याचे पालन न केल्यास कठोर दंडाची तरतूद आहे .कायद्याने हे मान्य केले आहे की मानसिक छळ हे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे आणि त्यांच्यासाठी कामाचे ठिकाण सुरक्षित राहील याची खात्री देते.
भारतीय दंड संहिता 1860 अंतर्गत मानसिक छळाची व्याख्या केलेली नसली तरी, छळ प्रकरण कायदा म्हणून 294, 354, 354A, 498A आणि 509 सारखी अनेक कलमे लागू आहेत. कायदेशीर अर्थाने, हे असे वर्तन आहेत जे त्रासदायक, अस्वस्थ करणारे दिसतात.
मुकुंद जोशी यांची करण्यात आलेल्या तक्रारींचे अनुषंगाने गडचिरोली पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला नाही तर आरोपीला वाचविण्यासाठी अदखलपात्र गुन्हा नोंद केला असल्याची चर्चा आहे..
यापुर्वी मुकुंद जोशी यांच्या फसवणूकी विरोधात फसवणूक प्रकरणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी तक्रार दिली होती. तसेच काही कर्मचारी आणि अधिकारी यांनीही खंडणी वसूल करण्यासाठी ब्लॅकमेल करीत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. तरीही गडचिरोली पोलीसांनी मुकुंद जोशी यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसल्याचे दिसून येते. मुकुंद जोशी बाबत गडचिरोली पोलीस प्रशासन मुंग गिळून का बसले आहे ?? अशा चर्चा गडचिरोली शहरात सुरू आहेत. मुकुंद जोशी यांच्या विरोधात आतापर्यंतच्या दिलेल्या तक्रारींची गडचिरोली पोलीस प्रशासनाने सखोल चौकशी केल्यास बरेच कारनामे उघड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यात पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने काम करित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी तसेच अन्य गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. अशा खमंग चर्चा सुरू आहेत.