अवाढव्य व्याजामुळे कर्ज फेडताना होत आहे दमछाक
नांदेड जिल्हा विशेष प्रतिनिधी अनिल बंगाळे – मायक्रो फायनान्सने पेसा (अनुसूचित क्षेत्रासाठी पंचायत विस्तार कायदा १९९६) अंतर्गतच्या आणि बाहेरच्या जवळपास सर्वच गाव, वाडी, पाड्या, तांड्यातील आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकातील महिला बचत गटांना कर्जवाटपातून घेरले आहे. कर्ज परत करता करता नाकी दम आला तरी फिटेनाशे झाल्याने आता फायनान्स विरुद्ध आदिवासी महिलांनी आवाज ऊठवायला सुरुवात केली आहे. किनवट स्थित सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करुन दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करुन पिडीतांना निश्चीतच न्याय देण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलता येईल असे सहाय्यक निबंधक सी.एस.मगर यांनी नांदेडवार्ताशी बोलतांना सांगितले.
आरबीआयसह तत्सम यंत्रणांनी या मायक्रो फायनान्सला पेसा (अनुसूचित क्षेत्रांसाठी पंचायत विस्तार (पेसा) कायदा १९९६ हा भारतातील आदिवासी समुदायांच्या अधिक स्वायत्तता आणि त्यांच्या स्वत: च्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दीर्घकालीन मागणीला प्रतिसाद म्हणून आणण्यात आला. पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पाचव्या अनुसूचित भागात आदिवासी स्वराज्य सक्षम करण्यासाठी लागू करण्यात आला) अंतर्गतच्या किनवट तालुक्यातील गाव, वाडी, पाड्या, तांड्यातील महिला बचत गटांना कर्जस्वरुपात वाटप आणि व्याजाचा व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे का ? कर्ज वाटपाची आणि किती टक्के व्याज आकारण्याची मर्यादा, शिवाय वसुलीची पद्धत अशा विविध बाबी चौकशी दरम्यान समोर येतील. परंतू तक्रारकर्त्यां महिलांनी किनवटच्या सहाय्यक निबंधक कार्यालयात तक्रार केल्यास सोयीचे होईल.
१३ जानेवारी रोजी मांडवा येथिल सरपंच सरस्वती आतराम यांनी किनवटच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्पाधिकारी मेघना कावली यांच्यासाठी दिलेल्या तक्रारीत मायक्रो फायनान्सचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. या फायनान्सने किनवट या आदिवासी/पेसा अंतर्गतच्या शेकडो महिला बचत गटांना करोडोंचे कर्ज वाटप केले आहे. किती टक्के व्याज आकारणी केलीय आणि ती आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लाभार्थी महिलांना परवडेबल असेल काय ? हासुद्धा मुद्दा तेवढाच महतात्वाचा ठरणार आहे. या मायक्रो फायनान्सचे ग्रामिण भागातील चित्र विदारक आहे. गटातील एकही महिला हप्ता परतीच्यावेळी रक्कम घेऊन उपस्थित नसेल तर गटातील उर्वरीत लाभार्थ्यांचीही रक्कम स्विकारत नाहीत. गैरहजर राहाणार्‍या लाभार्थी महिलेच्या देय असलेल्या हप्त्याची रक्कम गटातील सर्व महिलांनी मिळून द्यावी लागते. मोलमजुरी करुन कसाबसा देय हप्त्याची परतफेड करणार्‍या लाभार्थी अशा जाचक वसुली पद्धतीला वैतागल्या आहेत. अशातच महिलांशी होत असलेल्या असभ्यवर्तनाचाही ठपका ठेवला जात आहे. म्हणून या तालुक्यातून अशी फायनान्स हद्दपार व्हायलाच हवीत, असा अनेकांचा आक्रोश पहायला मिळतो.
