शासन निर्णय निर्गमित
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांचे फलीत
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.२००००/- याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. माजी मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अधिवेशनात ही मागणी सातत्याने रेटली. त्यांच्या मागणीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अन्न नागरी पुरवठा विभागाने 25 मार्च रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो ही प्रोत्साहनपर राशी देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
