99 हजार कोटी राजकोषीय तूट म्हणजे दिवाळखोरीकडे वाटचाल
शेतकऱ्यांचा सरकारला विसर;अर्थहिन अर्थसंकल्प
फसव्या घोषणा;पोकळ आश्वासनांची रेलचेल
विकासाचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न
अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्र्यांची छाप दिसून आली नाही
विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचे अंतरिम अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र
प्रशांत रामटेके
मुख्य संपादक
प्रबोधिनी न्युज
मुंबई, दि. 27 :- राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार, मध्यमवर्गीयांची फसवणूक करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प आज राज्य सरकारने सादर केला आहे. विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने राज्याच्या माथी मारला आहे. 99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट म्हणजे राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सूरू झाली हे आता लपून राहिले नाही. फसव्या घोषणा अन् पोकळ आश्वासनांची रेलचेल या अर्थसंकल्पात आहे. जुन्या योजना नव्याने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे शिळ्या कडीला उत आणणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे टीकास्त्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी डागले आहे.
राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना राज्य सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. तरी देखील या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस तरतूद नाही. यावरून शेतकऱ्यांचा सरकारला विसर पडला, हे स्पष्ट आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्र लुटणे हेच सरकारचे लक्ष आहे. राज्याचे प्रमुख ठाण्याचे असले तरी सरकार नागपूरमधून चालते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी देखील हा अर्थसंकल्प फक्त वाचून दाखवण्याचे काम केले आहे. या अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्र्यांची छाप दिसून आली नाही. हे वास्तव आहे. अर्थ संकल्पात सर्व स्मारकांचा उल्लेख केला. पण पुणे येथील महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मारकाविषयी ठोस निधीची घोषणा केली नाही. मिहानमध्ये उद्योग वाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न दिसून आले नाहीत. महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. लेक लाडकी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सरकारला करता आली नाही. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देता, सौर उर्जा उपकरण देता कारण तुम्हाला काँन्ट्रॅक्टर जगवायचे आहेत. परंतु या अंगणवाडी सेविका पगारासाठी आंदोलन करत असताना त्यांची मागणी मान्य केली जात नाही हे दुर्दैव आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य कर्जबाजारी झाले आहे. महाविकास आघाडीने राज्य आर्थिक सुस्थितीत आणले होते. पण महायुतीने पुन्हा खड्ड्यात घातले आहे. जाएसटी परतावा 8 हजार कोटींचा सांगितले. पण केंद्राकडून अजून किती येणे आहे याचा उल्लेख नाही. 1 ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं पंतप्रधानांचे स्वप्न हे दिवास्वप्न ठरणार आहे. कारण आर्थिक स्थितीचा बोजवारा उडला आहे. डाओसला 3 लाख कोटींचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु गुंतवणूक कोठे गेली. रोजगार निर्मिती का झाली नाही हे मात्र सांगितले गेले नाही. अतिविशाल प्रकल्पांना किती निधी देणार त्याचा तिजोरीला किती भुर्दंड बसणार याचा देखील उल्लेख केला नाही. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील 50 टक्केच निधी खर्च झाला आहे. केलेल्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी भरमसाठ काढलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी किती रक्कम जाते. विकासवर किती खर्च होते यावर काही बोलले जात नाही. गतवर्षीचं पंचामृत कोणाला मिळाल हा संशोधनाचा विषय आहे. अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी वाभाडे काढले आहे.
