जिवती तालुक्याच्या बहुतांश मागण्या तहसीलदार यांनी केल्या मान्य
27 फेब्रुवारी पासून आमरण उपोषण
श्रीकांत राजपंगे
तालुका प्रतिनिधी,
जिवती
चंद्रपूर :- जिवती तालुक्यातील मूलभूत मागण्यांसाठी मागील आठ दिवसांपासून धरणे आंदोलनाला बसलेल्या बीआरएस कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांची आठव्या दिवशी जिवती तालुक्याच्या तहसीलदार यांनी दखल घेत आंदोलनस्थळी भेट देत बहुतांश मागण्या मान्य केल्यात यामुळे बीआरएस नेते भूषण फुसे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश प्राप्त झाले आणि यामुळे जिवती तालुक्यातील मूलभूत समस्या दूर होणार आहेत.
जिवती तालुक्यातील मूलभूत समस्यांचं निवासरण होण्यासाठी भारत राष्ट्र समितीने दिनांक 19 फेब्रुवारी 2024 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आज दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी धरणे आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी तहसीलदार तहसील कार्यालय जिवती यांनी आंदोलनाची दखल घेत आंदोलन स्थळी भेट देऊन सविस्तर चर्चा केली.
भारत राष्ट्र समितीने मागणी केलेल्या अनेक रास्त मागण्या मान्य तहसीलदार यांनी मान्य करीत पुढील कृती कार्यक्रमाचे आश्वासन दिले.
यात जिवती तालुक्यातील शेत जमिनीचे फेरफार मार्च 2024 पासून सुरु होईल अशी त्यांनी ग्वाही दिली. जिवती तालुक्यातील सिंचनांच्या प्रकल्पांना भेट देऊन संबंधित विभागांना अहवाल सादर करून पाठपुरावा करण्याचेही आश्वासन दिले, तालुक्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळण्याकरिता स्किल डेव्हलपमेंटकडे लक्ष केंद्रित करून जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत स्किल डेव्हलपमेंट च्या विविध योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले. शीघ्र गतीने जिवती नगरपंचायत क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालय, बस स्थानक, ग्राम न्यायालय, पटांगण, व्यायाम शाळा व वाचनालय उभारण्याचे ग्वाही दिली,
जिवती तालुक्यातील असंख्य रहिवासी हे मागच्या 50 ते 60 वर्षात मराठवाड्याहून पलायन करीत जिवती येथे स्थायिक झाल्यामुळे त्यांच्याकडे जात प्रमाणपत्रासाठी तीन पिढीचे पुरावे नाहीत. ही गंभीर समस्या लक्षात घेता तहसीलदार यांनी अस्वस्थता व्यक्त केले की जिवती तालुक्याला स्पेशल केस म्हणून एसडीओ साहेबांच्या मार्फत ही अट शिथिल करण्यात येईल, तालुक्यातील मुला मुलींना पोलीस भरतीसाठी पटांगण व व्यायामशाळा उपलब्ध करून देण्याचे ही आश्वस्थ केले, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमनला पत्र लिहून जिवती येते स्टेट बँक ऑफ (SBI) इंडियाची शाखा सुरू करण्याचे मनोगत व्यक्त केले, आंदोलनकर्त्यांच्या समक्ष तहसीलदारांनी जिओ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून लांबोरी येथील जिओचे मोबाईल टावर सुरू करण्यास सांगितले, जिवती येथील तहसील कार्यालयाला बायोमेट्रिक लावण्याचे सुद्धा आश्वासन दिले, तालुक्यातील पिडीत शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी निधी तात्काळ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार सोबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले अश्या विविध मागण्यांची पूर्तता जीवतीचे तहसीलदार यांनी यावेळी केली.
वनक्षेत्र केंद्रशासनाच्या अख्यारीत येत असून शेतजमिनीचे पट्टे देण्याचा अधिकार हा केंद्रशासनाचा असल्यामुळे या विषयावर आपण काहीही करू शकणार नाही याची दिलगिरी तहसीलदार यांनी व्यक्त केली.
तहसीलदार यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर व सकारात्मक चर्चेनंतर आज दिनांक 26 फेब्रुवारी ला बेमुदत धरणे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
शेतजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी असल्यामुळे भारत राष्ट्र समितीने केंद्र शासनाच्या विरोधात उद्या दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 पासून अन्नत्याग आमरण उपोषण सुरू करण्याचे निवेदन तहसीलदार यांना दिले.
शेतजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी बीआरएस नेते भूषण फुसे यांच्या नेतृत्वाखालील 27 फेब्रुवारी 2024 पासून बेमुदत अन्नत्याग आमरण उपोषण सुरू करण्याची भूमिका घेतली आहे. यात सुभाष हजारे आणि नामदेव कोडापे अन्नत्याग आंदोलनाला बसणार आहेत.
