धनगरांना अनुसुचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ठ करु नये.

मुख्यमंत्र्यांना आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती चे निवेदन

देसाईगंज प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज – अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला भारतीय संविधानानुसार स्वतंत्र आरक्षण असून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर जातीची सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा वेगळी आहे. असे निरीक्षण नोंदवले आहे. असे असतांना सुद्धा धनगर जातीतील राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली धनगर जातीला अनुसुचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ठ करण्याचा शासनस्तरावर प्रयत्न होत आहे. असे होवून सामाजिक शांतता भंग होवू नये, यासाठी देसाईगंज येथे आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने तसे सामाविष्ठ केल्यास अनुसुचित जमातीतील समस्त समाजबांधव रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला.
निवेदन देतांना आदिवासी आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष उमेश ऊईके, सचिव सचिन कन्नाके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मडावी, काँग्रेस नेते रामदास मसराम, परसराम टिकले, राजेंद्र बुल्ले, बौद्ध समाज कोअर कमेटीचे अध्यक्ष प्रकाश सांगोळे, सल्लागार विजय बन्सोड, यांचेसह श्याम उईके, अमित केराम, अनिल ऊईके, डाकराम वाघमारे, भिमराव नगराळे, इंजि. नरेश मेश्राम, हंसराज लांडगे, सुनिल सहारे, सुखदेव जुमनाके, रजनी आत्राम, रत्नमाला जुमनाके, अनिता उईके, अरुणा जुमनाके , अक्षय सडमाके, सागर ऊईके, परसराम ठाकरे, खुशाल कोडाप, संतोष आळे, युवराज जुमानाके, प्रवीण कनाके आदि अनुसूचित जमाती, जाती व ओबीसी. प्रवर्गातील बहुसंख्य बांधव हजर होते.