मुंबई प्रतिनिधी प्रबोधिनी न्युज नेटवर्क – दि. 27 – राज्यातील नद्यांचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी सातत्याने (रिअल टाईन मॉनिटिरिंग) करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात यावी. छोट्या छोट्या स्त्रोतांचे प्रदुषण कमी होण्यासाठी ग्रामीण भागात जनजागृती अभियान राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 100 पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून त्याचे नकाशे व ब्रीफ डॉक्युमेंटशन करण्यात यावे. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत 25 नवीन तलाव संवर्धन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गोदावरी, नमानी चंद्रभागा अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात तसेच नमामी पंचगंगा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावे.
पर्यावरण विषयक तक्रारी, त्यावरील कार्यवाहीसंदर्भात महापर्यावरण अँप तयार करण्यात यावे. तसेच पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, कामे, परवाने यासंदर्भात डाटाबेस तयार करण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाने परिचित समुद्र किनाऱ्यांच्या निल ध्वज (ब्लू फ्लॅग) प्रमाणीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. ब्ल्यू फ्लॅग हे जागतिक इको लेबल प्रमाणन मानांकन आहे. त्यामुळे या योजनेत राज्यातील पाच समुद्र किनाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावे. यामध्ये सिंधुदुर्ग येथील मेढा-निवती, रायगडमधील काशिद, पालघरमधील डहाणू, रत्नागिरीतील गुहागर आदींचा समावेश करून त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
माझी वसुंधरा अभियानातील कामांचे मूल्यांकन व परिक्षण करणे, सीआरझेड अधिसूचनेअंतर्गत नवीन किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा नकाशे अंतिम करणे, पर्यावरण विषयक जनजागृतीसाठी विभागीय स्तरावर स्थानिक तज्ञांचा समावेश असलेली पर्यावरण रिसोर्स सेल तयार करणे हरित कार्यक्रमास मंजुरी घेणे आदी विषयी शंभर दिवस आराखड्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. रामस्वामी एन. आदी यावेळी उपस्थित होते.
