मुंबई प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने पूजा खेडकर यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) तात्काळ बडतर्फ केले आहे. मागासवर्गीय (OBC) खोटे प्रमाणपत्र आणि अपंगत्व कोट्याच्या लाभांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांमुळे पूजा खेडकर यांना प्रशासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. खेडकर यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी, आयएएस (प्रोबेशन) नियम, १९५४ च्या नियम १२ अंतर्गत खेडकर यांना दोषी ठरवत निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थी पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्यास किंवा परिवीक्षाधीन अयोग्य असल्याचे आढळून आले त्यांना बडतर्फ करण्याची परवानगी देतो.
सेवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ३१ जुलै रोजी खेडकर यांची उमेदवारी रद्द केली होती आणि त्यांना भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांपासून रोखले. खेडकर सद्यस्थिती त्यांच्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. यूपीएससी आणि दिल्ली पोलिसांनी खेडकरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला होता, आयोगाने आणि जनतेची फसवणूक केली होती या मुद्द्यावर कोर्टात जोर देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, खेडकरांच्या पात्रतेबद्दल UPSC ची भूमिका समोर आली आहे. आयोग म्हणाले, “आयोग आणि जनता दोघांची खेडकर यांनी फसवणूक केली आणि २०२१ च्या नागरी सेवा परीक्षेला (CSE) बसण्यास खेडकर अपात्र होत्या कारण त्यांनी २०२० पर्यंतटचे सर्व प्रयत्न थकवले होते,” खेडकर प्रकरणात हाच गंभीर विषय आहे याची दखल घेत आयोगाने थेट सेवेतून पूजा खेडकर यांना काढले आहे.
