जनगणनेत जोपर्यंत ओबीसींसाठी वेगळा रकाना करण्यात येत नाही तोपर्यंत त्यात ओबीसी बांधवांनी सहभागी होऊ नये!
नागपुरात ओबीसींच्या प्रश्नावर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि युजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वात झाली महत्त्वपूर्ण बैठक!
कुमुद फुलझेले महिला जिल्हा प्रतिनिधी, नागपूर – ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेतील तांत्रिक त्रुटी आणि यूजीसीच्या नव्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात आज नागपुरात सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १७ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात भव्य धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपुरात आज झालेल्या बैठकीला माझ्यासह यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी मार्गदर्शन केले. विदर्भातील प्रमुख ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जातीनिहाय जनगणनेतील घरसूची प्रश्नावलीमध्ये ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यांना ‘इतर’ कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर आणि आरक्षणावर भविष्यात गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच यूजीसीने आणलेल्या नवीन नियमावलीमुळे जातीच्या आधारावर भेदभाव होण्याची भीती, यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसींचा ‘क्लॉज’ कायम ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.
देशात होणाऱ्या जनगणनेत जोपर्यंत ओबीसींची स्पष्ट जनगणना होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे भवितव्य काय? सरकार ओबीसींवर अन्याय करत आहे, अशी माझी ठाम भूमिका आहे.
यामुळेच जोपर्यंत जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना किंवा स्पष्ट उल्लेख केला जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाने जनगणनेत सहभागी होऊ नये, असे आवाहन केले. प्रत्येक ओबीसी बांधवाने आपल्या घराबाहेर जनगणनेत ओबीसींचा समावेश करा, तरच आम्ही सहभागी होऊ,अशा आशयाची पाटी लावावी असेही यावेळी स्पष्ट केले.
सकल ओबीसी समाजाच्या याच प्रश्नांसाठी १७ फेब्रुवारीला मोर्चाचे नागपुरात आयोजन करण्यात आले आहे. असेच आंदोलन महाराष्ट्रात जिल्हा निहाय आणि विभाग निहाय करण्याची चर्चा आज बैठकीत करण्यात आली. मार्च महिन्यात ओबीसी तरुणांना संघटित करण्यासाठी युवा संमेलनाचे आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती देखील यावेळी दिली.
नागपुरात होणारे आंदोलन हे कोणत्याही राजकीय बॅनरखाली नसून, केवळ ओबीसींच्या हक्कासाठी आहे. ज्यांना ओबीसींचे हित जपायचे आहे, त्या सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. सरकार जोपर्यंत हा अन्याय दूर करत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.
