अहवाल सादर करा अन्यथा होणार महाविद्यालयाची मान्यता रद्द!
महाराष्ट्र राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयामध्ये कार्यरत प्राध्यापकांनी महाविद्यालयातील शिक्षणाचा उपयोग समाजासाठी व संबंधीत कार्यक्षेत्रातील विभागाच्या विकासासाठी करावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्राध्यापकांचे शिक्षण व वेळेचा उपयोग समाजासाठी होतांना दिसत नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे समाज कल्याण आयुक्तांनी एक आदेश काढुन प्राध्यापकांचे समाजासाठी यागदान काय? या विषयावर अहवाल तयार करण्याचे निश्चीत केले आहे.
संबंधीत आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून महाविद्यालयाने महाराष्ट्र शासनाला सहकार्य करावे. या संबंधात कामकाज करण्यास असहकार्य व असमर्थता दाखविल्यास महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा उल्लेख असल्यामुळे महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रशासनामध्ये खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी त्यांचे आदेश क्र. सकआ/शिक्षण/सकाम/स.जि./ योगदान /का. ५/२०२३-२४/३३९ दिनांक ०१/ ०२/ २०२४ नुसार प्राध्यापकांचा व महाविद्यालयाचा समाजासाठी व विभागासाठी केलेल्या योगदानाबाबतच्या अहवाल सादर करण्याचे सांगीतले आहे. मागील दहा वर्षाचा पुरव्यासह योगदान अहवाल सादर करावयाचे असल्यामुळे काही प्राध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली तर जे प्राध्यापक प्रामाणिकपणे समाजासाठी योगदान देत आहेत. त्यांनी या आदेशावर समाधान व्यक्त केले आहे.
दि. ०१ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत राज्यामध्ये विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व शासन मान्यता असणाऱ्या समाजकार्य महाविद्यालय चालविण्यात येत असून सदर महाविद्यालयामध्ये समाजकार्याची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यसक्रम शिकविण्यात येत असल्याचे सर्वाना माहित आहे.
समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या असे निदर्शनास आलेले आहे की, समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षणाचा समाजासाठी व विभागाच्या विकासासाठी उपयोग होत नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. समाजकार्य शिक्षणाचा समाजासाठी व विभागाच्या उन्नतीसाठी तसेच मागासवर्गीयांच्या कल्याणार्थ प्रभावीपणे उपयोग होणे नितांत आवश्यक आहे.
राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयामध्ये कार्यरत सर्व प्राध्यापकांचे मागील दहा वर्षामधील समाजासाठीचे व विभागासाठीचे योगदान या बाबतची माहिती प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी संकलीत करुन त्या बाबतचा अहवाल स्वतंत्रपणे प्रादेशिक स्तरावर मुल्यमापन करुन आयुक्तालयास सादर करावा. तसेच राज्यातील सर्व समाजकार्य महाविद्यालयांना महाविद्यालयाने केलेल्या कामाचे योगदान, योजनेचे मुल्यमापन, सर्व्हेक्षण, योजनेमधील उणीवा व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
होण्याच्या दृष्टीने व त्यामध्ये करावयाच्या उपाययोजना करण्याबाबत महाविद्यालयांना आदेशीत करण्यात आले आहे.
सामाजिक उत्तरदायीत्व म्हणुन तथा समाज कार्यातील शिक्षणाचा उपयोग समाजासाठी व्हावा या उद्देशाने इतर कर्मचारी वर्गाच्या तुलनेत समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांना माफक(?) आणि पुरेसे वेतन दिल्या जाते. विद्यार्थ्याना शिकवण्याच्या कामाचे तास कमी असतात. जेणेकरून त्यांनी वेतनाचा उपयोग कुटुंबासह स्वतःच्या अभ्यासासाठी साहित्य (पुस्तके, संशोधन साहित्य) खरेदी करावे तथा वेळेचा उपयोग समाजासाठी करावा हा हेतु असावा अशी सामान्य जनतेत या
आदेशामुळे चर्चा आहे.
या आदेशानुसार राज्यतील २६ जिल्ह्यातील सुमारे ५० महाविद्यालयाना अहवाल सादर करावयाचे आहे. या अहवालामध्ये प्राध्यापकाने व महाविद्यालयाने समाजासाठी व विभागासाठी देण्यात आलेल्या योगदानाचा अहवाल विशिष्ट नमुन्यात सादर करायचा आहे.
प्राध्यापकाने उच्च शिक्षण घेऊन समाजासाठी नाविण्यपुर्ण काम करावे अशी किमान अपेक्षा त्या परिसरातील नागरीकांची आहे. एखाद्या विषयाचे संशोधन करून आचार्य (पि.एच.डी)
पदवी घेणारे प्राध्यापक आज समाजामध्ये मोठ्या संखेने मात्र केलेल्या संशोधनाचा उपयोग समाजासाठी किती प्रमाणात होत आहे. हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. आचार्य पदवी करीता निवडलेला विषय, संबंधीत घटक व प्राध्यापकाचे आचार्य पदवी घेतल्यानंतर वर्तन या विषयावर संबंधीत प्राध्यापकाने स्वयंमुल्यांकन करून पुढील वाटचाल करावी. अशी अपेक्षा बाळागणे व्यर्थ ठरू नये.
लेखक
सुरेश दौलतराव डांगे
चिमुर जि. चंद्रपूर
8605592830
